BAIL
AND ITS TYPES
(जामिन आणि त्याचे प्रकार)
Bail (जामीन) denotes the
provisional release of an accused in a criminal matter in which the court is
yet to announce a judgment. The expression 'bail' means a security
deposited to appear before the court for release.
Or
The temporary release
of an accused person awaiting trial, sometimes on condition that a sum of money
is lodged to guarantee their appearance in court.
जामीन म्हणजे तात्पुरता पैसे भरून किंवा बंधपत्र किंवा जामीनदार
देऊन जेल मधून बाहेर सोडण्याची मुभा जामीन देण्याचा उद्देश हाच असतो की आरोपी खटला
संपे पर्यन्त कोर्टाच्या तारखेस उभा राहिला पाहिजे किंवा खटला संपे पर्यन्त पळून
जाऊ नये. त्याशिवाय जो पर्यन्त गुन्हा सिद्ध होत नाही तो पर्यन्त आरोपीस निर्दोष
मानले जाते.
Types of Bail in India (जामिनाचे
भारतातील विविध प्रकार)
There are many types of
bail in India which a person can apply depending upon the stage of the criminal
matter:
1.
Regular Bail (सामान्य / साधारण जामीन): A regular bail can be granted
to a person who has already been arrested and kept in police custody. A person
can file a bail application for regular bail under Section 437 and 439 of the
Code of Criminal Procedure of 1973 when he is remanded
to judicial custody.
जेव्हा एखादा आरोपी अटकेत असतो तो पोलिस कोठडीतून
जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत जातो तेव्हा तो वकिलामार्फत जामीनाचा अर्ज करू
शकतो.
2.
Interim Bail (अंतरिम जामीन): Interim
bail is a bail granted for a short period of time. Interim bail is granted to
an accused before the hearing for the grant of regular bail or anticipatory
bail.
जेव्हा एखादा आरोपी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी
3.
Anticipatory Bail (अटकपूर्व जामीन): A person, who discerns that he
may be arrested by the police for a non-bailable offence, can file an application
for anticipatory bail. It is like an advance bail obtained under Section
438 of the Code of Criminal Procedure of 1973. A bail under
Section 438 is a bail before arrest and a person cannot be arrested by the
police if the anticipatory bail has been granted by the court.
एखाद्या व्यक्तीस जेव्हा
जामिनपात्र किंवा अजामीनपात्र गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक होण्याची भीती असते तेव्हा ती व्यक्ति अटके आधी सुटकेसाठी ती
उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्रन्यायालयाकडे अजामीनपात्र गुन्ह्यास्तव अटकपूर्व
जामीन मिळविण्यास अर्ज करते. म्हणजेच न्यायालयाला जर वाटले की, अशा व्यक्तीला अटक झाल्यास
त्वरित जामिनावर सोडले जावे तेव्हा न्यायालय त्या व्यक्तीस अटकपूर्व जामीन मंजूर
करते. अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा हेतु हाच असतो की सदर व्यक्तीने पोलिस तपासात
सहकार्य करावे.
4.
Bail before Chargesheet (आरोपपत्र दाखल करण्याअगोदरचा जामीन): Usually bail granted before police files chargsheet where offence is
non cognizable and bailable in nature. Table
Bail- some offences are non cognizable and bailable in nature or there is
no prima facie involvement of accused in matter there is power with police to
grant bail to such person.
सामान्यत:
पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी जामीन मंजूर केला जातो, सदर गुन्हा अदखलपात्र व
जामीनयोग्य असतो. Table bail (पोलिसांना असलेले जामीनाचे अधिकार) काही गुन्हे हे अदखलपात्र व जामीनयोग्य असतात किंवा आरोपीचा अश्या गुन्हात
प्राथमिकरित्या काही समावेश नसतो त्यात पोलिसांना आरोपीस जामीन देण्याचा अधिकार असतो.
5.
Bail after Chargesheet (आरोपपत्र दाखल केल्या नंतरचा जामीन): Usually bail granted after police files chargsheet where offence is cognizable
and non bailable in nature. Where court thinks if accused released on bail he
might hamper the investigation.
सामान्यत: पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्या नंतर जामीन
मंजूर केला जातो, सदर गुन्हा दखलपात्र व अजामीनयोग्य असतो. ह्या जामीनाचा उद्देश हा आरोपीने
तपासात अडथळे आणू नये म्हणून करतात.
6.
Bail After conviction (प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतरचा जामीन): The remedy of applying
for bail is available to a convicted accused only if he
prefers an Appeal against the judgement of conviction before the
higher court/appellate court. Kindly see Section 389 of Cr. P. C. If
the bail is granted then the order of sentence, shall remain
suspended till the time the appeal is decided.
जामिनासाठी अर्ज करण्याचा उपाय एखाद्या दोषी
आरोपीला फक्त तेव्हाच उपलब्ध असतो जेव्हा त्याने उच्च न्यायालय / अपील
न्यायालयासमोर शिक्षेच्या निर्णयाविरूद्ध अपील केले असेल. कृपया सीआर पी. सी. च्या
कलम 389 पहा. जामीन मंजूर झाल्यास अपिलाचा निर्णय येईपर्यंत शिक्षेचा आदेश निलंबित
राहील.
7.
Bail after Acquittal (प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतरचा जामीन): The provision of
section 437A of the Criminal Procedure Code (CrPC) requires that a person acquitted has
to furnish a bail bond and sureties, valid for a period of six
months, to be released from custody. This is to ensure he or she is available
if the state prefers an appeal against the acquittal.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 437 ए
च्या तरतुदीनुसार निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तीला जामीनपत्र आणि जामीन सहा
महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीसाठी देणे आवश्यक आहे, त्याला कोठडीतून मुक्त करावे.
राज्याने निर्दोष सुटण्याच्या विरोधात अपील करण्यास प्राधान्य दिल्यास तो किंवा ती
उपलब्ध असल्याचे सुनिश्चित करणे हा हेतु आहे.
Article
by
PANKAJ R.
MHATRE पंकज र. म्हात्रे
(Advocate
High Court) (वकील उच्च न्यायालय)
Follow me
on
Facebook:
https://www.facebook.com/AdvPankajMhatre/
Linkedin
: https://in.linkedin.com/in/पंकज-म्हात्रे-9089b520
Twitter :
@AdvpankajMhatre
Instagram : @AdvPankajMhatre
TIP: Readers’ kindly note that
abovementioned information is for your knowledge. Purpose of this article is to
spread knowledge to common people as well as law students. Use it as per your
convenience If you want more details or you are involved in any legal matter
the please take professional help. Professionals are trained for years to do
the things they do. They will help you in your matter.
टीप : वाचकांनो कृपया लक्षात घ्या की उपरोक्त
माहिती आपल्या ज्ञानासाठी आहे. या लेखाचा उद्देश सामान्य लोक तसेच कायद्याच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत
ज्ञान पोहोचविणे आहे. आपल्या सोयीनुसार त्याचा वापर करा तुम्हाला अधिक माहिती हवी
असल्यास किंवा आपण कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणात सामील असल्यास कृपया वकिलांची मदत
घ्या. वकील हे बर्याच वर्षांपासून त्या करत असलेल्या गोष्टी करण्याचे प्रशिक्षण घेतात
ते तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा